Budget 2022: : बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- किसानों से MSP पर होगी रिकॉर्ड खरीदारी, केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य

Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्रों के लिए कई ऐलान किए. उन्होंने बताया कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी. साथ ही, आगामी वर्ष में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है.  

संसद में बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. गेहूं और धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा. साथ ही, MSP मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा. देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के पांच किलोमीटर के चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.'' 

उन्होंने आगे कहा कि पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान विस्तार संस्थानों के साथ-साथ निजी एग्रोटेक प्लेयर शामिल होंगे. कृषि फसलों का आंकलन, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा. राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे अपने कृषि विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित कर सकें. 

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वित्त मंत्री ने बताया कि 44 हजार 605 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा परियोजना को लागू किया जाएगा. इस योजना को देश के 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई उपलब्ध करवाना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना आदि है. इन परियोजनाओं के लिए अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपये और 2022-23 1400 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया है. 

States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet needs of natural, zero-budget & organic farming, modern-day agriculture: FM Nirmala Sitharaman #Budget2022 pic.twitter.com/sq9BG5tkU0

— ANI (@ANI) February 1, 2022

कृषि सेक्टर के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.

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