Union Budget 2022, PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (मंगलवार) सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी. गरीब जनता से लेकर अमीर शख्स तक की आम बजट पर नजरें बनी हुई हैं. कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के बीच में पेश हो रहे बजट से सभी लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं. करोड़ों की संख्या में किसानों को भी उम्मीद है कि इस बार का बजट उनके लिए भी बेहतर होगा. दरअसल, पांच राज्यों के चुनाव और तकरीबन एक साल तक चले किसान आंदोलन की वजह से माना जा रहा है कि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है.
पीएम किसान योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है. यह राशि हर चार महीने पर दो-दो हजार रुपये की किस्त में बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है. लेकिन आम बजट में इस राशि को बढ़ाया जा सकता है. उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 6 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये या फिर 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कर सकती है.
मालूम हो कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में विभिन्न चरणों में मतदान होने हैं. कृषि कानूनों के खिलाफ साल 2020 और 2021 में तकरीबन एक साल तक किसान आंदोलन चला था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था. किसानों के इस आंदोलन में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल थे.
पीएम किसान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के तकरीबन ढाई करोड़ से अधिक किसानों और पंजाब के 25 लाख से अधिक संख्या में किसानों को मिलता है. दोनों ही राज्यों में किसानों की कथित नाराजगी को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए पीएम किसान योजना की राशि को बजट में बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है.
केंद्र सरकार का लगातार जोर किसानों की आय को बढ़ाने का रहा है. साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जिक्र करती रही है. सरकार का दावा है कि उसने इसके लिए विभिन्न योजनाएं भी बनाई हैं. मोदी सरकार अब तक किसानों को पीएम किसान योजना की 10 किस्तें दे चुकी है. एक जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की थी. माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में अगली किस्त किसानों को प्रदान की जा सकती है.