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किसानों को झटका! ओडिशा के 27 जिले सूखाग्रस्त, मॉनसून की बारिश से उम्मीदें खत्म

ओडिसा में इस साल मॉनसून (Monsoon 2021) के दौरान 01 जून से 24 अगस्त के बीच केवल 584.03 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो प्रदेश में सामान्य बारिश 847.03 मिलीमीटर से 31 प्रतिशत कम है. किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

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Odisha Drought-Like Situation (फाइल फोटो)
Odisha Drought-Like Situation (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मॉनसून की कम बारिश से किसानों पर असर
  • 30 अगस्त तक नहीं होगी मॉनसून की बारिश

Odisha Monsoon Rains Update: ओडिशा में मॉनसून की बारिश की कमी के कारण कई जिले सूखे की मार झेर रहे हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि मॉनसून के दौरान ओडिशा में आगामी 30 अगस्त तक बारिश होने की संभावना नहीं है. इस साल मॉनसून (Monsoon 2021) के दौरान प्रदेश में 1 जून से 24 अगस्त के बीच केवल 584.03 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो प्रदेश में सामान्य बारिश 847.03 मिलीमीटर से 31 प्रतिशत कम है.

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27 जिलों में सामान्य से कम बारिश
साथ ही मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि राज्य के 30 जिलों में समय पर बारिश नहीं होने की वजह से 27 जिलों में सामान्य स्तर से कम बारिश दर्ज की गई है. जिसके कारण सूखाग्रस्त के हालात बने हैं. जिसमें 7 जिलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मॉनसून से अब बारिश की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

ये 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित 
भारतीय मौसम विभाग के भुवनेश्वर के वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया कि मॉनसून वीक होने के कारण ओडिशा में सामान्य से भी कम मात्रा में बारिश दर्ज की गई है. दास ने विस्तार से बताया कि प्रदेश के 7 जिलों में सामान्य स्तर से भी बहुत कम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जजपुर 55 %,  भद्रक 51%, बालांगिर 44%, केन्दुझर 42%, झारसुगुड़ा 40%, कालाहांडी 40% और अंगुल 40% जिला शामिल है.

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मौसम विभाग द्वारा आकलन के मुताबिक प्रदेश में आगामी 30 अगस्त तक बारिश होने की संभावना नहीं है. जबकि सितंबर में भारी बारिश (Heavy Rain) हो सकती है. लेकिन फिर वर्तमान समय तक हुई कम बारिश की भरपाई नहीं हो पाएगी. 

किसानों पर पड़ेगा असर?
मॉनसून के दौरान बारिश की कमी का सीधा असर किसानों के फसल पर पड़ सकता है. हालांकि, मॉनसून के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर सिंचाई के लिए वैकल्पिक संसाधन तैयार करने का निर्देश दिया है.

 

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