Grain ATM: यहां लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम, एक मिनट में निकलेगा 10 किलो गेंहू

सरकारी राशन (Government Ration) वितरण प्रणाली में होने वाली धांधली की शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक अनूठी शुरुआत की गई है. प्रदेश सरकार द्वारा गुरुग्राम के फारुखनगर में बैंक एटीएम की तर्ज पर एक 'ग्रेन एटीएम' (Grain ATM) की शुरुआत की गई है. जिसके बाद अब सरकारी राशन डिपो (Government Ration Depot) के आगे अनाज (Wheat) लेने के लिए उपभोक्ताओं को ना तो लंबी लाइन में लगना होगा और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा. 'अन्नपूर्ति' के नाम से बनाई गई 'ग्रेन एटीएम' की यह पहली मशीन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम के फारुखनगर में स्थापित की गई है. 

बैंक एटीएम से आपने रुपए तो निकलते देखे होंगे लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के फारूखनगर में देश के पहले "ग्रेन एटीएम" की शुरुआत की गई है. "अन्नपूर्ति" के नाम से इसे भारत में ही बनाया गया है. देश का पहला ऐसा ग्रेन एटीएम है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से राशन डिपो पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है.

अब राज्य के अन्य शहरों में भी ग्रेन एटीएम लगाए जाएंगे. जानकारी के अनुसार इस एटीएम से एक मिनट में 10 किलो तक अनाज निकाला जा सकेगा. प्रदेश सरकार के अनुसार इस मशीन का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी है. ग्रेन एटीएम लगने से अब सरकारी दुकानों पर लगने वाला समय और पूरा माप न मिलने की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी. इससे जनता के साथ-साथ सरकार को भी फायदा होगा. अब सरकारी डिपो पर अनाज घटने की समस्य़ा भी खत्म हो जाएगी. ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं बाजरा और चावल निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है.

यदि यह ग्रेन एटीएम मशीन सफल परिणाम लाती है तो प्रदेश भर के राशन डिपो पर इसी तरह की मशीनों को लगाया जाएगा सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को आसानी से सुविधाजनक तरीके से पूरा राशन मिल सके और उन्हें राशन के लिए लंबी लाइनों में ना लगना पड़े. इसी के चलते इस परियोजना को शुरू किया गया है. इस मशीन के लगने से उपभोक्ता को पूरा राशन मिलेगा और डिपो होल्डर भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है. 

सरकारी राशन वितरण प्रणाली में आए दिन आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह एक नई शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य “राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशरी” है और यदि यह सफल रहती है तो आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में इसे लागू करने को लेकर सरकार की योजना है.

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