PM KUSUM-B: किसानों के लिए बिजली के बिल की समस्या हुई दूर, सरकार लगवाएगी सोलर पैनल

PM KUSUM scheme: कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी तैयारी की है. किसानों को सोलर स्कीम के तहत लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने PM कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan-B) को मंजूरी दी है. इस योजना के अंर्तगत किसानों के लिए सोलर पावर वाले इरीगेशन पंप लगाए जाएंगे, इससे बिजली की बचत भी होगी और किसानों के ऊपर से भार भी कम होगा.

राज्य के 10 हजार किसानों के पास होंगे सोलर पैनल

रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंचाई के लिए इरीगेशन पंप को चलाने हेतु किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगाएंगे. राज्य के करीबन 10,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30 हजार 723 करोड़ लगने वाली है, जिसमें से राज्य सरकार  ₹10 हजार 697 करोड़ का भुगतान करेगी और केंद्र सरकार बची हुई राशि जमा करेगी. केंद्र और राज्य सरकारें 30-30 फीसदी की भागीदारी करेंगी, जबकि किसानों को बैंक लोन के जरिए से 40 फीसदी का भुगतान करना होगा.

Escoms कंपनी देगी सोलर पैनल

यह सोलर पैनल Escoms कंपनी द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कंपनी को और किसानों को लगभग बराबर का फायदा पहुंचने वाला है. एस्कॉम को बिजली के बिल और किसानों के खेतों तक, अपने बिजली नेटवर्क को पहुंचाने में जो लागत लगती है उससे छुटकारा मिलेगा. अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड के जरिए कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (केपीसीएल) द्वारा आपका सलेक्शन किया जाएगा. हालांकि, अगर आपके पास पहले से सोलर पैनल है तो आप इस स्कीम के भागीदारी नहीं हो सकते.

जलजीवन मिशन के तहत पेयजल लगवाने को भी दी मंजूरी

राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों को अनुमति दे दी है कि वह सरकारी गारंटी पर कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2000 करोड़ रुपए उधार पर दे दें. कैबिनेट ने केंद्र के जलजीवन मिशन के तहत तीन जिलों शिवमोग्गा, बेलागवी और चिकबल्लापुर के कई गांवों में 658 करोड़ रुपये की कुल लागत में पाइप से पेयजल आपूर्ति कराने के तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.

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