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PM Kisan Yojana: खाते में नहीं आई किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त? अभी कर लें ये काम

PM Kisan Yojana Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बैंक खाते में इस योजना की 11वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं. इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं. ऐसे में हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिसकी मदद से आप पैसे अटकने की वजह पता सकते हैं.

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PM kisan samman nidhi yojana update
PM kisan samman nidhi yojana update
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कई किसानों के खाते में नहीं पहुंची 11वीं किस्त
  • सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

PM Kisan Yojana Updates: देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भेजी जा चुकी है. लेकिन अब भी कई किसान ऐसे हैं, जो इस योजना से जुड़े तो हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंच पाए हैं. इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं किन वजहों से अटक सकता है सम्मान निधि का पैसा

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  • ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में
  • आधार गलत होने की स्थिति में
  • बैंक अकाउंट नंबर गलत होने पर
  • आवेदन में गड़बड़ी होने की स्थिति में भी किसान 11वीं किस्त से वंचित रह सकता है.

अब क्या करें किसान?

किसान को आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर विजिट करके 'फार्मर्स कॉर्नर' पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर पैसे ना आने की वजह जान सकते हैं. यहां आप दी गई गलत जानकारी को सही कर सकते हैं. इसके अलावा किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद भी ले सकते हैं.

पीएम किसान योजना से संबंधित जानकारी के लिए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें संपर्क  

  • पीएम किसान योजना टोल फ्री नंबर:  011-24300606,
  • पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर: 155261
  • पीएम किसान योजना ईमेल आईडी: ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in 

ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ी

सरकार ने ई-केवाईसी की प्रकिया को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन 31 मई रखी गई थी. फिलहाल अब ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दिया गया . ई-केवाईसी नहीं कराने पर आप अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं.

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बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये पैसे 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आर्थिक तौर मजबूत करने के साथ-साथ उनके जीवनस्तर में भी पहले के मुकाबले बड़ा परिवर्तन लाना चाहती है.

 

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