PM Kisan Samman Nidhi Yojana: भारत कृषि प्रधान देश है. यहां की तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या सिर्फ किसानी पर निर्भर है. सरकार की तरफ से किसानों का जीवनस्तर और बेहतर करने के लिए समय- समय पर तमाम तरह की योजनाएं भी लॉन्च की जाती रहती हैं. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इसके तहत किसानों को हर साल सरकार 6 हजार रुपये की राशि देती है. यह राशि दो-दो हजार रुपये की किस्त में साल भर में तीन बार दी जाती है.
किसानों के खाते में अब तक 10 किस्तों को ट्रांसफर किया जा चुका है. 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी को ट्रांसफर की गई थी. अब खबर आ रही है कि किसानों को 11वीं किस्त का पैसा जल्द भेजा जा सकता है. हर साल में पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल के बाद ये किस्त किसी भी तारीख को आ सकती है.
रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रकिया बेहद आसान है. इस प्रकिया को कोई भी किसान भाई घर बैठे पूरा कर सकता है. इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये भी इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है.
> आपको पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
> अब फार्मर कॉर्नर पर जाइए.
> यहां आपको ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ के विकल्प पर क्लिक कीजिए.
> इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.
> इसके साथ ही कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.
> इस फॉर्म में आपको अपना पूरी पर्सनल जानकारी भरनी होगी.
> साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी.
जानिए किन किसानों को मिलता है फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केवल उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कृषि योग्य खेती हो. हालांकि अगर कोई किसान इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे इस योजना से वंचित रखा जाएगा.सरकार ने पीएम किसान योजना का फायदा उठाने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपको आगे भी योजना का लाभ लेते रहना है तो फिर आपके पास राशन कार्ड का होना अनिवार्य है.
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर किसानों को राशन कार्ड की जानकारी मुहैया करवानी होती है. पोर्टल पर मांगी गई जानकारी को आपको देता होता है, वरना किसानों की 11वीं किस्त का पैसा रुक सकता है. फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से सरकार नियमों में ऐसे बदलाव कर रही है.