राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध किसान संगठन बीकेएस यानी भारतीय किसान संघ ने 19 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का गर्जना विरोध मार्च निकालने का फैसला किया है. इस विरोध मार्च में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न राहत उपायों की मांग की जाएगी.
किसानों की स्थिति सुधार के लिए की जाएगी ये मांग
बीकेएस की कार्यकारी समिति के सदस्य नाना आखरे के मुताबिक किसान आनाज, सब्जियां, फल और दूध का बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, लेकिन वे अपनी उपज की सही कीमत नहीं हासिल कर पाते हैं. इस कारण बहुत से किसान निराश हैं और आत्महत्या तक कर रहे हैं. बीकेएस सभी कृषि उपज पर उपयुक्त मूल्य भुगतान की मांग कर रहा है. साथ ही कृषि उपज पर माल और सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगाया जाना चाहिए. बीएसके ने यह भी कहा कि सरकार को जीएम (आनुवांशिक रूप से संशोधित) सरसों के बीज को मंजूरी नहीं देनी चाहिए.
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए
भारतीय किसान संघ पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी एक बड़ी मांग की तैयारी में है. बीकेएस पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदान की जाने वाली राशि को 2000 रुपये बढ़ाने की मांग कर रही है. संगठन का मानना है कि इससे किसानों को आर्थिक तौर पर और मदद मिलेगी.
किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अभी सालाना 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. किसानों को ये राशि हर साल 4 महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपये करके तीन किस्तों में भेजी जाती है. फिलहाल किसानों के खाते में 12 किस्तें भेजी जा चुकी है. 13वीं किस्त के लिए जनवरी महीने में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है.