Govt Scheme: घर बैठे मछली पालन कर कमाएं 2 लाख रुपये सालाना, सरकार दे रही 60 प्रतिशत की सब्सिडी

भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां पर 75 फीसदी से अधिक आबादी गांव में रहती है, जो खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और बत्तख पालन से अपनी आजीविका चलाती है. केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की सरकार भी मछली पालन करने वाले को प्रोत्साहित कर रही हैं. इसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है. छोटे स्तर पर मछली पालन शुरू करके भी बढ़िया बिजनेस किया जा सकता है. सरकार ने छोटी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की है. जिसमें 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है.

योजना में सभी वर्गों को सब्सिडी

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत सरकार ने बैकयार्ड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के माध्यम से मछली पालन की योजना लागू की है. इस योजना के तहत सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को 60 फीसदी सब्सिडी भी दे रही हैं. वहीं, इस योजना में सरकार ने आम जनता को भी शामिल किया है. इन्हें 40 फीसदी सब्सिडी दी जा रहा है. इसमें घर में सीमेंटेड टैंक बनाकर मछली पालन कर सकते हैं.

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कैसे मिलेगा मछली पालन योजना का लाभ? 

घर के अंदर कर सकते हैं मछली पालन

मछली पालन को घर के अंदर ही दो तरीकों से किया जा सकता है. इसमें पहला सीमेंटेड टैंक बनाकर और दूसरा प्लास्टिक टैंक के जरिए. इसके लिए घर पर सीमेंटेड टैंक बनाएं, जिसमें कम से कम 70 से 80 किलो मछली रखी जा सके. वहीं, प्लास्टिक टैंक में मछली पालन करने के लिए टैंक में एक बार में 10 हजार सिंधी मछली के बीज डालें. इसे अच्छे से बड़े होने में कम से कम चार महीने का समय लगता है. बता दें कि एक टैंक में मछली पालन कर कम से कम 2 लाख रुपये का मुनाफा कमाया जा सकता है.

योजना के लिए इस तरह करें अप्लाई

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https //pmmsy.dof.gov.in/ पर जाना होगा.
• इसके बाद  होम पेज खुल जाएगा. यहां इस योजना के लिंक पर क्लिक करना है.
• इसके बाद आपको एक फॉर्म भरने का आप्शन मिलेगा. जिसमें मांगे गए दस्तावेज दें. 
• फॉर्म में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट , जमीन का ब्यौरा भरना होगा.
• सभी दस्तावेज भरने के बाद  सबमिट पर क्लिक करें और फॉर्म जमा कर दें. आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा.
• ध्यान रहे कि बैंक खाते की जानकारी सही भरें ताकि सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि आपके खाते में जमा हो सके.