किसानों को मिली बड़ी सौगात, इस राज्य में जमीन नहीं होगी नीलाम, सरकार ला रही ये एक्ट

राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन अब नीलाम नहीं की जाएगी. राजस्थान सरकार जल्द ही फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट ला रही है. बिल के लाने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व जज को डेट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है. 

3 सालों में 32 किसानों की जमीन हुई थी नीलाम

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते तीन वर्षों में कर्जा नहीं चुकाने के कारण 32 किसानों की जमीन नीलाम हुईं हैं. इसमें  31 राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित है. इससे पहले 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्की एवं नीलामी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक साल 2020 में पारित कराया था. 27 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने इसपर हस्ताक्षर कर दिया था. अभी ये राष्ट्रपति स्तर पर अनुमति के लिए प्रस्तावित है.

अन्नदाता को मिली राहत

किसानों की ज़मीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट बनेगा #मॉडल_स्टेट_राजस्थान#model_state_rajasthan #ModelStateRajasthan @ashokgehlot51 @AshokChandnaINC @RajCMO @RajGovOfficial pic.twitter.com/LrZIaopjMH

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— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (@DIPRRajasthan) March 11, 2023

सीएम गहलोत ने बजट में की थी घोषणा

बजट 2023-24 में सीएम अशोक गहलोत ने कृषि बजट में फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट बिल लाने की घोषणा की थी. बिल लाने के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व जज को डेट रिलीफ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है. उन्होंने कहा कि कुर्की से संबंधित नियमों में संशोधन करके इस प्रकार के ठोस नियम बनें, जिससे कि किसानों की जमीन की कुर्की न हो.