अभी तक नहीं मिल रहा पीएम किसान योजना का लाभ? 15 दिसंबर से पहले करें ये काम

किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इसी कड़ी में पीएम किसान योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है. लेकिन, अभी भी कई ऐसे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. किसानों की मदद के लिए सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है, ताकि किसानों को खेती संबंधित और सरकारी योजनाओं से संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके.

क्या है राजस्व महाअभियान का मकसद?
राजस्व महाअभियान का मकसद किसानों की समस्याओं, खेती नक्शे में बटांकन और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समस्याओं को हल करना है. अगर किसी भी किसान को KYC या किसी अन्य कारण से लाभ नहीं मिल रहा है तो उसकी मदद की जाएगी. इसके साथ ही अगर किसी किसान ने फर्जी तरीके से अपना नाम जोड़ दिया है तो उसके नाम को हटाया जाएगा.

55 जिलों में शुरू किया गया है राजस्व महाअभियान 
राजस्व महाअभियान को मध्य प्रदेश के 55 जिलों में चलाया जा रहा है. इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हुई है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेशव्यापी राजस्व महा-अभियान 3.0 चलाया जा रहा है. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, पिछले अभियान में 80 लाख मामलों का निपटान किया गया था. इस अभियान के जरिए से शेष बचे मामलों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा. 

इस तरीके से कर सकते हैं KYC
𝐎𝐓𝐏 के जरिए (पीएम किसान ऐप/पोर्टल)
𝐂𝐒𝐂 केंद्र (बायोमेट्रिक)
फेस रिकग्निशन (पीएम किसान ऐप)

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महाभियान में ये काम भी होंगे 

• राजस्व महाअभियान में नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जाएगी.
• ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम किया जाएगा.
• तरमीम अमल कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
• सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड एवं वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा.
• भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है. इसका सत्यापन पटवारी के जरिए कराया जाएगा.

क्या है किसान सम्मान निधि योजना?
केंद्र सरकार की तरफ से  किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना में सालाना किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं. किसानों को यह रुपये दो-दो हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. इसका मकसद सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है. इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन सामान किस्तों में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. अभी तक केंद्र सरकार 17 किस्त जारी कर चुकी हैं.