तालाब बनवाने पर सरकार दे रही बंपर सब्सिडी! यूपी, बिहार और राजस्थान के इन किसानों को मिलेगा फायदा

खेती-किसानी और पशुपालन के बाद मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है. किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ने के लिए सरकार भी अपने स्तर पर मदद कर रही है. कुछ राज्य सरकारें मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर बंपर सब्सिडी भी देती है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन-किन राज्यों में तालाब निर्माण पर कितना अनुदान दिया जाता है. 

राजस्थान सरकार किसान फार्म पॉन्ड योजना के तहत 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉन्ड व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण कराने पर लघु व सीमांत कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत ( 73500 या 105000) सब्सिडी के रूप में देती है. वहीं, अन्य किसानों को लागत का 60 प्रतिशत (63000 या 90000) अनुदान दिया जाता है. इसके लिए किसानों को ई-मित्र के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा.

बिहार में भी मछली पालन के इच्छुक किसानों को तालाब निर्माण के लिए 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना- 2022-23 के तहत एक हेक्टेयर में 2 तालाब निर्माण के लिए 8 लाख 80 हजार रुपये, 4 तालाब निर्माण के लिए 7 लाख 32 हजार रुपये और एक तालाब के निर्माण के साथ-साथ भूमि विकास के लिये 9 लाख 69 हजार रुपये इकाई की लागत रखी है. इन सभी तालाबों को बनवाने के लिए  एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिये 70%, सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, और व्यक्तिगत उद्यमी के लिये 30% तक अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम तालाब निर्माण 6 लाख 78 हजार 300 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

किसानों के लिए वरदान बनीं 'सोलर दीदी', सिचाईं करके हो रही तगड़ी कमाई 

खाते में नहीं पहुंचे पीएम किसान योजना के 2000 रुपये? यहां करें संपर्क 

खुशखबरी! पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 

आप भी करते हैं ये गलतियां तो पीएम किसान योजना की अगली किस्त से रह सकते हैं वंचित 

CM Mohan Yadav ने किसानों को दिया तोहफा 

उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के किसानों को  पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है. इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक तथा लघु/सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता इस योजना के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी.

छोटे तालाब – (22×20×3 मी०) लागत/तालाब – रु. 105000
मध्यम तालाब- (35×30×3 मी०) लागत/तालाब-रु. 228400

राज्य सरकार के मुताबिक ये सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है. छोटे तालाब के निर्माण में किसानों के खाते में 52500 रुपये की सब्सिडी आएगी. वहीं मध्यम तालाब के निर्माण के दौरान किसानों के खाते में 114,200 रुपये आ जाएंगे.