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Beekeeping farming: चार गुनी हो गई किसान की आय, मधुमक्खी पालन से हो रहा जबरदस्त मुनाफा

Beekeeping farming: मधुमक्खी पालन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला धंधा माना जाता है. इस बिजनेस को सेटअप करने में सरकार किसानों को 80 से 85 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है.

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Beekeeping business
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • मिलती है 80 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी
  • कम जगह पर हो सकता है ये व्यवसाय

Beekeeping farming: अधिकतर लोगों की राय है कि गांवों में रहकर अच्छी कमाई नहीं की जा सकती है. ऐसा कुछ नहीं है, गांव में भी रहकर आप बढ़िया पैसे कमा सकते हैं. यहां हम आपको गांवों में बेहतर मुनाफा देने वाले कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने जा रहे हैं, इन्हें अपनाकर आप भी लखपति बन सकते हैं.

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मधुमक्खी पालन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला धंधा है. इस बिजनेस को सेटअप करने में सरकार भी आपकी मदद करती है. मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को 80 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है.

बढ़ गई है किसानों की आय

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीडी किसान के खास कार्यक्रम "चौपाल चर्चा" का एक वीडियो ट्वीट किया है. इस वीडियो में मुरैना के रहने वाले किसान राजेश ने दावा करते हैं कि उन्हें मधुमक्खी पालन से जबरदस्त मुनाफा हो रहा है और उनकी आय भी चार गुनी हो गई है.

बता दें मधुमक्खी पालन के लिए आपको किसी बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ती. कम जगह पर भी इसके बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है. 10 पेटी से मधुमक्खी पालन में आपका कुल खर्च 35,000 से 40,000 का आता है. हर साल मधुमक्खियों की संख्या के बढ़ने के साथ बिजनेस के 3 गुना बढ़ने की संभावना है. मतलब 10 पेटी से शुरू किया गया बिजनेस 1 साल में 25 से 30 पेटी का भी हो सकता है और आपका मुनाफा 4 से 5 लाख के आसपास पहुंच सकता है.

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बनते हैं इतने सारे प्रोडक्ट

मधुमक्खी पालन से  अलावा शहद के अलावा बीज़वैक्स, रॉयल जेली प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग.इन सभी प्रोडक्ट्स की बाजार में काफी डिमांड है. ये अच्छी कीमतों पर मार्केट में बिकती हैं. मधुमक्खी के डिब्बे या डिब्बे में 50 से 60 हजार मधुमक्खियों को रखा जा सकता है. इससे 1 क्विंटल तक शहद प्रोडक्शन होता है

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ‘फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास’ नाम से एक केंद्रीय योजना शुरू की है. इस योजना के माध्यम से सरकार इस सेक्टर को विकसित करने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, प्रशिक्षण देने और जागरूकता फैलाने का काम कर रही है.

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