किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें कृषि संबंधित उद्योग लगाने को प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, चिलिंग मिल्क प्लांट की स्थापना पर बंपर अनुदान दे रही है. सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी 1 करोड़ रुपये का अनुदान देती है. इसके अलावा सरकार बैंक लोन पर इन्हीं किसानों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपये का पूंजीगत यानी ब्याज अनुदान देती है.
अन्य उद्यमियों को मिल रहा है अधिकतम 50 लाख रुपये का अनुदान
वहीं, अन्य उद्यमियों को अधिकतम 25 प्रतिशत की सब्सिडी पर सरकार अधिकतम 50 लाख रुपये का अनुदान देती है. इसके अलावा अधिकतम 5 वर्ष के लिए बैंक लोन के 5 प्रतिशत पर भी ब्याज अनुदान देती है. सरकार इस पहल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं.
हमारे किसान भाई… उद्योग लगाएं - आय बढ़ाएं
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 pic.twitter.com/GOGfF6h5tY— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 18, 2023
इतने निवेश पर इतना अनुदान
सरकार द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक, 228 कृषकों को 307.87 करोड़ के निवेश पर 89.58 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया गया है. वहीं, 582 अन्य पात्र उद्यमियों को 1255.62 करोड़ के निवेश पर 177.19 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है.
राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत भी अनुदान
इसके अलावा राज्य सरकार ने राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाईयों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है. साथ ही शेष परियोजना की इकाईयों को 25 प्रतिशत अनुदान पर अधिकम 50 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की है.