MSP को लीगल गारंटी बनाने की मांग, राघव चड्ढा राज्यसभा में पेश करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल

किसान काफी लंबे वक्त से एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर वे दिल्ली के बॉर्डर पर तकरीबन एक साल तक आंदोलनरत भी रहे थे. इन सबके बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा  MSP को लीगल गारंटी बनाने की मांग को लेकर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं. 

ये है मांग

राघव चड्ढा ट्वीट कर कहा है विधेयक में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कैलकुलेशन को संशोधित करने की मांग की है. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने को कह है कि खरीद एजेंसियां/व्यापारी फसलों की खरीद के 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक के माध्यम से किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दें.

The Bill also seeks to revise MSP calculation formula to be in accordance with recommendations of Swaminathan Committee. It further ensures that procurement agencies/ traders transfer the payments to farmers’ through direct bank transfers within 30 days after purchase of crops. pic.twitter.com/7c4KpEyIjK

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 5, 2022

क्या है प्राइवेट मेंबर बिल

संसद में सार्वजनिक बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए जाते हैं. प्राइवेट बिल कोई भी सांसद पेश कर सकता है. यह जरूरी नहीं है कि सांसद सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का. बस इसके लिए लिए शर्त इतनी है कि उनके पास कोई मंत्रीपद ना हो. यह बिल शुक्रवार को ही पेश किया जाता है और इसी दिन इस पर चर्चा भी कराई जा सकती है.

वरूण गांधी भी ला चुके हैं ऐसा ही बिल

इससे पहले बीजेपी सांसद वरूण गांधी भी इस मुद्दे पर कुछ इसी तरह का बिल ला चुके हैं. दरअसल, पिछले कुछ सालों से वह अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं. किसान आंदोलन के समय भी वरुण गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था.

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