e-NAM POP: इस प्लेटफॉर्म से दूसरे राज्य में भी बेच पाएंगे फसल, 3 लाख किसानों को होगा फायदा

e-NAM POP: केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) की शुरुआत की है.  सरकार के इस फैसले से साढ़े तीन लाख किसानों को फायदा होगा. किसान अब आसानी से अपनी फसल दूसरे राज्यों में भी बेच पाएंगे. इसके लिए कृषि मंत्रालय के 1,018 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया है. 

किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सारी सुविधा
बता दें की पीओपी प्लेटफॉर्म के आने के बाद डिजिटली बाजारों, खरीददारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की पहुंच बढ़ेगी. एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ होने की वजह से किसानों की उपज की सही कीमत भी मिलेगी. इसके अलावा व्यापार में पारदर्शिता आएगी. इस प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक, वेयरहाउसिंग, फिनटेक, मार्केट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं देने वाले अलग-अलग प्लेटफार्मों के 41 सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल किया गया है.

इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा
पीओपी का उपयोग करने के लिए किसानों को सबसे पहले e-NAM ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यहां आपके कम्पोजिट सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, वेयरहाउसिंग सुविधा सर्विस प्रोवाइडर, एग्रीकल्चरल इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अपडेट्स, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, इंटरनेशनल एग्री-बिजनेस प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, प्राइवेट मार्केट प्लेटफॉर्म आदि) जैसे कई प्लेटफार्म्स की सुविधाएं मिलती है.

किसको कितनी मिलेगी इक्विटी अनुदान
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 एफपीओ को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा किसानों को अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय संस्थानों से लोने लेने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत एफपीओ को 3 साल की अवधि के लिए प्रति एफपीओ को 18 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.  एफपीओ के लिए 2 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट लोन की क्रेडिट गारंटी सुविधा दी जाएगी.