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PM Kisan Yojana: 2 हजार रुपये की किस्त आने के बाद अब इस वजह से लौटाने पड़ रहे हैं पैसे

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11 किस्तें दी जा चुकी है. हालांकि, इस बीच कई ऐसे मामले सामने जिसमें इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया गया. अब सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्‍त कदम उठा रही है. सरकार ने इन लोगों को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 जून 2022,
  • अपडेटेड 3:00 PM IST
  • अवैध लाभार्थियों को भेजा जा रहा नोटिस
  • सरकार का आदेश जल्द पैसे लौटाएं ऐसे लोग

PM Kisan Yojana Update: किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके, इसके लिए कई सारी योजनाएं लॉन्च होती रहती है. प्रधानमंंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये के अंतराल में हर चाहर महीने में जारी किए जाते हैं.

सरकार भेज रही है नोटिस

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11 किस्तें दी जा चुकी है. हालांकि, इस बीच कई ऐसे मामले सामने जिसमें इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया गया. अब सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्‍त कदम उठा रही है. सरकार ने इन लोगों को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है.

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क्या लौटानी होगी पीएम किसान योजना की किस्त, ऐसे करें चेक

आप भी ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे वापस करने हैं या नहीं. इसके लिए आपको फॉर्मर कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा. यहां क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा. यहां मांगी गई सारी जानकारियों के भर दें. इसके बाद यहां पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है. फिर कैप्‍चा कोड दर्ज कर ‘गेट डेटा’ पर क्लिक करें. अगर स्क्रीन पर आपको ‘You are not eligible for any refund amount’ का मैसेज नजर आता है, तो आपको पैसा वापस नहीं करना होगा. अगर रिफंड अमाउंट का ऑप्शन दिखता है, तो समझ जाइए कि आपको कभी भी पैसे वापस करने का नोटिस आ सकता है.

ई-केवाईसी भी अनिवार्य

वहीं अब किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 मई रखी गई थी. हालांकि, अब यह तारीख आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है. हाल ही में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर किसानों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी कर लेने की बात कही थी. ई-केवाईसी की प्रकिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के अगली किस्त से वंचित रह सकते है.

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