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10 से ज्यादा गाय पालने पर अब क्रेडिट कार्ड और अनुदान देगी सरकार, मुख्यमंत्री का ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से अधिक गायों की देखभाल करने वाले लोगों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निगमों की सीमा के तहत 5 हजार से 10 हजार गायों के पालन-पोषण के लिए निवेश करेगी और व्यवस्था करेगी.  

(प्रतीकात्मक तस्वीर) (प्रतीकात्मक तस्वीर)
aajtak.in
  • भोपाल ,
  • 03 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 1:15 PM IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि गोवंश पालकों को किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि मवेशियों के रखरखाव में मदद मिल सके. 

CM ने रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय 'गोवर्धन पूजा' समारोह के दौरान कहा,  फसल उगाने वाले लोगों के साथ-साथ गाय और गोवंश पालकों को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे उनकी देखभाल पर होने वाले खर्च का प्रबंधन कर सकें. 

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उन्होंने कहा कि 10 से अधिक गायों की देखभाल करने वाले लोगों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निगमों की सीमा के तहत 5 हजार से 10 हजार गायों के पालन-पोषण के लिए निवेश करेगी और व्यवस्था करेगी.  

गौ-वध के दोषी को 7 साल का सख्त कारावास

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-वंश से समृद्ध प्रदेश में गौ-माता के संरक्षण के लिये समुचित प्रावधान किए जा रहे हैं. गौ-वध को रोकने के लिये समुचित व्यवस्था की गई है. गौ-वध का दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष की सख्त सजा देने का कानूनी प्रावधान है.

प्रदेश है गौ-वंश में समृद्ध

सीएम यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश गौ-वंश में समृद्ध है. प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 39 लाख गायें हैं. वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है. हम अगली पशुगणना में देश में प्रथम स्थान पर आने का प्रयास करेंगे. मुख्यमंत्री ने गौ-पालकों को प्रोत्साहन, गौ-वंश संरक्षण के सरकार के प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी. CM ने कहा कि मध्यप्रदेश में पशु चिकित्सा के लिये गौ-एंबुलेंस का संचालन भी किया जा रहा है. 

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शहरों में प्रारंभ होंगी बड़ी गौ-शालाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौपालन और गौ संरक्षण के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर जैसे शहरों में जहां हजारों की संख्या में गौ-वंश है, बड़ी गौशालाएं प्रारंभ की जाएंगी. शहरों की गौशालाओं में 5 हजार से लेकर 10 हजार तक गौवंश को रखने की व्यवस्था होगी. राज्य सरकार ने साल 2024-25 में पशुधन संरक्षण और पशुपालन गतिविधियों के लिए 590 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया है. 

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