
उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है. बोर्ड के गठन के बाद राज्य सरकार ने मवेशियों की देखरेख के लिए किसानों को आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की है. योगी सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में इजाफा होगा.
किसानों को मुफ्त में देसी गाय
दरअसल, सरकार किसानों को सहभागिता योजना के तहत देसी गाय देने के साथ ही अवारा मवेशियों की देखभाल पर 900 रुपये महीना देने का फैसला लिया है. इसके अलावा जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से एक देसी गाय मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी. इस गाय की सहायता से किसान अपनी प्राकृतिक खेती को और बेहतर कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमाएंगे. पशुपालन विभाग के मुताबिक 6,200 गौशालाओं से प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को एक-एक देसी गाय दी जाएगी. इसके लिए गौशालाओं को भी निर्देश जारी किया जा चुका है.
स्वयं सहायता समूह भी करेंगे गाय आधारित खेती
सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह भी गाय आधारित खेती कर सकते हैं. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से क्लस्टर बनाकर किसान उत्पादक संगठनों में बदला जाएगा. इस काम के लिए नाबार्ड की भी मदद ली जाएगी. साथ ही सरकार की तरफ से गंगा किनारे भी प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है. कई किसानों को इसके लिए आर्थिक तौर पर सहायता भी दी गई है.
गौशालाओं से दी जाएंगी गाय
किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कई फैसले ले रही है. बुंदेलखंड के 7 जिलों में 235 क्लस्टर बनाकर इस काम को शुरू भी किया जा चुका है.