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Subsidy News: खुशखबरी! इस राज्य में मधुमक्खी पालन पर 90% की बंपर सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Honey Farming Subsidy: बिहार सरकार शहद के लिये कॉलोनी सहित मधुमक्खी बॉक्स, मधु निष्कासन यंत्र और प्रसंस्करण के लिये सामान्य वर्ग के किसानों को 75% तक अनुदान और एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 90% तक सब्सिडी दे रही है. इसके लिए आवेदन प्रकिया 10 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है.

Subsidy on honey farming Subsidy on honey farming
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:29 PM IST

Subsidy On Honey Farming: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन अब भी एक लोकप्रिय व्यवसाय बना हुआ है. बड़ी संख्या में किसान इस व्यवसाय से जुड़ कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं. इधर सरकार भी किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रही है. अब इसी कड़ी में बिहार सरकार मधुमक्खी पालन के इच्छुक किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है.

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90 प्रतिशत तक की सब्सिडी 

राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहद के लिये कॉलोनी सहित मधुमक्खी बॉक्स, मधु निष्कासन यंत्र और प्रसंस्करण के लिये सामान्य वर्ग के किसानों को 75% तक अनुदान और एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जायेगी.

10 सितंबर से आवेदन प्रकिया हो चुकी है शुरू

मधुमक्खी पालन पर सब्सिडी पाने के इच्छुक किसान उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए 10 सितंबर से आवेदन भी खोल दिए गए हैं.

झारखंड सरकार भी देती है 80 प्रतिश

हाल के सालों में झारखंड में भी मधुमक्खी पालन को लेकर कई सारे फैसले लिए गए हैं. इसी कड़ी मीठी क्रांति योजना भी लॉन्च की गई. इस योजना के तहत  मधुमक्खी पालन की इकाई की स्थापना के लिए 80% तक अनुदान देती है. प्रत्येक किसान को कुल इकाई (1 लाख रुपये) लागत का 80 प्रतिशत यानी 80 हजार दिया जाता है.

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नाबार्ड भी मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को देती है सब्सिडी

किसानों को मधुमक्खी पालन के दौरान हर संभव मदद करने के लिए  राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) ने नाबार्ड (NABARD) के साथ टाई अप कर रखा है. दोनों मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग स्कीम भी शुरू की हैं. इससे इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले किसानों को बेहद लाभ होता है. इसके अलावा केंद्र सरकार भी मधुमक्खी पालन पर 80 से 85% तक सब्सिडी देती है.

 

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