Krishak Bandhu Yojna: इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, साल में मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानिए डिटेल्स

पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसानों ने लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना किया जा रहा है. ममता बनर्जी ने बताया कि यह फैसला कृषक बंधु स्कीम (Krishak Bandhu Yojna) के तहत लिया गया है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार फिर से लॉन्च कर रही है. बताया गया है कि जिन किसानों को पहले 5 हजार रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. वहीं छोटे किसानों को भी 4 हजार रुपये सालाना मदद का फैसला लिया गया है.

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट में लिखा, 'मुझे यह बताता हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कृषक बंधु स्कीम को रीलॉन्च कर रही है. इसमें किसानों और बटाईदारों को मिलने वाली सालाना आर्थिक सहायता को डबल किया जाएगा.'

किन किसानों को मिलेंगे सालाना 10 हजार रुपये?

ममता बनर्जी ने आगे जानकारी दी है कि जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे अधिक उपजाऊ भूमि है उनको सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी. पहले उनको 5 हजार रुपये (सालाना) की मदद दी जाती थी. राज्य की मुख्यमंत्री ने आगे बताया है कि जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम उपजाऊ भूमि है उनको कम से कम 4 हजार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी. इन्हें पहले सालाना 2 हजार रुपये मिलते थे.

ममता बनर्जी ने स्कीम को लॉन्च करते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि उनकी कृषक बंधु स्कीम (Krishak Bandhu Yojna) केंद्र सरकार की पीएम किसान स्कीम (PM Kisan Yojana) से बेहतर है. कृषक बंधु स्कीम को बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था, जिसे अब रीलॉन्च किया गया है. ममता ने बताया कि गुरुवार को राज्य सरकार ने इसके लिए 290 करोड़ का फंड जारी किया है, जिससे 9.78 लाख किसानों की मदद होगी.

बंगाल सीएम ने जो ट्वीट किया था उसमें आगे लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार '10 अंगीकार' के अंतर्गत किए गए वादों को निभाने की हर कोशिश में जुटी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले अपने घोषणापत्र में 'दीदी' ने बंगाल की जनता से अलग-अलग 10 वादे किए थे. 10 अंगीकार में समृद्ध बांग्ला की बात थी. इसके अलावा प्रत्येक घर, न्यूनतम मासिक आय का भी जिक्र था. बिजली, सड़क और पेयजल का भी वादा किया गया था.

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