
केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (VVMP) को लॉन्च कर दिया है. ये पॉलिसी देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहन हटाने में मददगार होगी.
प्रधानमंत्री ने लॉन्च की पॉलिसी
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को गांधीनगर में एक इन्वेस्टर समिट के दौरान लॉन्च किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से VVMP की एक हैंडबुक भी लॉन्च की. समिट देश में स्क्रैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित करने के लिए बुलाया गया है.
बनेंगे 400 से 500 फिटनेस सेंटर
इस मौके पर केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. इसके लिए देशभर में लोक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे. वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे.
गडकरी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े. ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे.
40% सस्ती होंगी गाड़ियां
नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी नए वाहनों को 40% तक सस्ता बनाएगी. क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है. इससे वाहनों की लागत कम होगी. वहीं इलेक्ट्रिक सामान और वाहनों के लिए भी कॉपर, लीथियम जैसा सस्ता कच्चा माल इस स्क्रैपिंग से मिलेगा, जिससे एंड प्रोडक्ट भी सस्ता होगा.
सबके लिए फायदेमंद स्क्रैप पॉलिसी
नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी ग्राहकों को ग्रीन टैक्स से छूट, 40% तक सस्ती नई गाड़ी, ईंधन पर बचत, मेंटनेंस कॉस्ट कम होने जैसे कई फायदे होंगे. वहीं ऑटो कंपनियों की सेल बढ़ेगी और कॉस्ट कम होने से उनका निर्यात भी बढ़ेगा, स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो नई नौकरियां आएंगी. वहीं नए वाहनों की सेल से सरकार को GST के तौर पर 30,000-40,000 करोड़ रुपये रिवेन्यू आएगा. इससे देश में रोड सेफ्टी बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम होगा.
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ग्राहकों को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे नई गाड़ी की खरीद पर भारी डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन और टैक्स पर छूट भी मिलेगी.
मिलेगा इतना रोज़गार
नितिन गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी से देश में स्क्रैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है. फिटनेस सेंटर से जहां प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होगा. वहीं स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा मिलने से कई स्तर पर अप्रत्यक्ष रोज़गार भी पैदा होगा. इस पॉलिसी से देशभर में 35,000 से ज्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा.
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