बिहार में 100 शहरों के विकास के लिए बन रहा मास्टर प्लान, जानिए क्या है नीतीश-BJP सरकार की पूरी योजना

बिहार सरकार ने राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने का फैसला किया है.उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने का फैसला किया है. चौधरी ने घोषणा की कि सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण करेगी.

सम्राट चौधरी ने बताया कैसे बनेगा मास्टर प्लान

विधानसभा में पेश बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024 पर चर्चा का समापन करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, ‘राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है. राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिये गये हैं. चौधरी के पास वित्त और शहरी विकास व आवास विभाग भी हैं. राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं.'

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सम्राट चौधरी ने कहा, "शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण है. मास्टर प्लान के तहत आवासीय कॉलोनियों, पार्कों, उद्योगों और नालों के विकास के लिए स्थलों की पहचान की जाएगी. ब्रिटिश काल के दौरान, जिला मुख्यालयों में सर्किट हाउस और टाउन हॉल का निर्माण किया गया था, लेकिन अब वे अच्छी स्थिति में नहीं हैं, इसलिए, सरकार ने सभी स्थानीय शहरी निकायों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर/हॉल बनाने का निर्णय लिया है.'

ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक

बिहार में लगभग 139 वैधानिक शहर (आधिकारिक तौर पर अधिसूचित, अपनी नगर पालिका और बोर्ड के साथ), 60 छोटे जनगणना शहर और 14 शहरी शहर हैं, जिन्हें सभी 38 जिलों में बांटा गया है. इसके अलावा, बिहार में 251 शहरी स्थानीय निकाय हैं. बिहार में शहरी विकास की समग्र जिम्मेदारी राज्य शहरी विकास एवं आवास विभाग की है. सदन ने बुधवार को राज्य की समेकित निधि से 2.82 लाख करोड़ रुपये के बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया.

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