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पटना में 15 अगस्त तक शुरू होगी मेट्रो सेवा, विधानसभा में डिप्टी सीएम ने किया ऐलान

बिहार की राजधानी पटना में अगले साल से मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी. राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी और कहा कि 15 अगस्त 2025 से पहले फेज में लोगों को मेट्रो सेवा मिलने लगेगी. उन्होंने यह घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 32,506 करोड़ रुपये के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश करते हुए की.

तेजी से चल रहा है पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है पटना मेट्रो का काम
aajtak.in
  • पटना,
  • 28 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:18 PM IST

बिहार की राजधानी पटना में अगले साल 15 अगस्त तक मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी. राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो रेल सेवा 15 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगी. उन्होंने यह घोषणा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 32,506 करोड़ रुपये के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश करते हुए की.

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पटना में अगस्त से शुरू होगी मेट्रो सेवा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम ने बताया कि यह बजट राज्य और केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए भी इस बजट का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, 'यह राशि पर्यटन विभाग से संबंधित परियोजनाओं, जैसे कैमूर जिले में 'पर्यटन हब' के विकास के लिए भी खर्च की जाएगी'

मेट्रो के दो शुरुआती कॉरिडोर का चल रहा काम

बता दें कि पटना मेट्रो परियोजना के शुरुआती चरण में दो मुख्य कॉरिडोर हैं जिसमें एक उत्तर-दक्षिण और दूसरा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर है. उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पटना जंक्शन से दानापुर तक और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर पटना साहिब से एम्स कैंपस को जोड़ेगा. मेट्रो की शुरुआत होने के बाद पटना में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी और आसान कनेक्टिविटी के साथ लोग यात्रा करेंगे.

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इसके अलावा दूसरे अनुपूरक बजट में सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), और पीएम श्री योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए भी फंड का प्रावधान किया गया है. यह बजट राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए भी उपयोग किया जाएगा.

विधानसभा में इस अनुपूरक बजट को विपक्ष की गैर-मौजूदगी में ध्वनि मत से पारित किया गया. विपक्ष ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर सदन से वाकआउट किया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने कहा, 'विपक्ष गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ है. इसीलिए बहस में हिस्सा लेने के बावजूद वो अनुपूरक मांग पारित होने के समय वाकआउट कर गए थे.'

 

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