
दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं. इस बैठक में जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है.
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने खुद संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया है. नीतीश कुमार ने ये फैसला दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है. इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.
नीतीश की अगुवाई में लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव
इस बैठक में संगठन से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपनी पूरी आस्था जताएगी और जदयू ने 2025 में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प भी इस प्रस्ताव में लिया है. साथ ही जनता दल यूनाइटेड ने 2024 के झारखंड चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने और मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया. संगठन से जुड़े प्रस्ताव में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के मंत्रियों को कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है.
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पार्टी के प्रस्ताव में यह भी निर्देश दिया गया है कि जहां भी मंत्रियों का कार्यक्रम हो, वहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए. राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है.
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बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जिसमें लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई. साथ ही एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई. राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है. बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सही ठहराया है और पटना हाई कोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है.