सामने आया दरभंगा धर्म परिवर्तन मामले का सच, जमीन-खिड़की का निकला झगड़ा

बिहार के दरभंगा में जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के दबाव वाले मामले में जिला प्रशासन ने अपनी जांच पूरी कर ली है. पुलिस ने धर्म परिवर्तन के दबाव वाले बयान का खंडन किया और पूरे मामले को दो परिवारों का जमीनी विवाद बताया है. जिस जमीन की बात थी वह सरकारी जमीन है. दोनों पक्ष को सरकारी जमीन को सिर्फ रास्ते के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है.

दरअसल, यह पूरा मामला दो दिन पहले तब सामने आया था, जब मुरिया गांव का रहने वाला विक्की कुमार दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन से जनता दरबार में अपनी पीड़ा बताई थी. जिलाधिकारी को दिए आवेदन में लिखा है कि कुछ गांव के दबंग लोग उनकी निजी जमीन को जबरन कब्जा करने की फिराक में लगे हैं. उन्हें अपनी जमीन की चारदीवारी भी नहीं करने दे रहे हैं.

'पूरा परिवार अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा'

एक विशेष समुदाय के लोग अलग-अलग तरह से प्रताड़ित भी कर रहे हैं. ताकि अपना पुस्तैनी घर जमीन छोड़ यहां से चले जाए. इस प्रताड़ना से इतनी तंग है कि पूरा परिवार अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा या फिर सामूहिक आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे.

जिलाधिकारी से लगाई थी सुरक्षा की गुहार

हलांकि, यह आवेदन पीड़ित विक्की की मां राजधन देवी द्वारा लिखा गया था. मगर, मां की तबियत ठीक नहीं रहने के कारण विक्की खुद आवेदन को लेकर जिलाधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने भी शिकायत पर तत्काल पूरे मामले के जांच के आदेश दिए थे.

मामले में SDO ने कही ये बात

दरभंगा सदर के SDO विकास कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है कि दरभंगा में एक हिन्दू परिवार का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है. सबसे पहले तो यह कहना चाहते है कि यहां कोई धर्म परिवर्तन करने की कोई बात नहीं है. जैसे ही मामला दरभंगा के जिलाधिकारी के पास आया, वैसे ही इसकी जांच का जिम्मा जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया.

'कोई भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा'

जिलाधिकारी और SDPO एक साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के आलावा गांव वालों से भी बातचीत कर जानकारी ली. जांच में पाया गया कि धर्म से जुड़ा कोइ बात नहीं है. पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है, जिसका निदान भी कर लिया गया है. वहां एक सरकारी जमीन है, जिसपर विक्की अपने घर के खिड़की खोलना चाहता है, लेकिन एक पक्ष रोक रहा था. दोनों पक्ष को अपने-अपने जमीन का सीमांकन करा दिया और सरकारी जमीन को सिर्फ रास्ते में प्रयोग करने को कहा गया है. सभी को हिदायत दी गई है की कोई भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं करेगा.