
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है. सरकार के बजट से हर वर्ग या संगठन को उम्मीद है. इस बीच, उद्योग चैंबर एसोचैम ने केंद्र सरकार से बुजुर्गों को राहत देने की मांग की है. एसोचैम की मांग है कि आगामी बजट में बुजुर्गों के लिए 7.50 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया जाए. इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 12.5 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री रखने की मांग हो रही है.
एसोचैम ने सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती नहीं किये जाने का भी सुझाव दिया है. चेंबर ने यह भी कहा कि सरकार को बुजुर्गों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए.
एसोचैम ने बताया- क्यों मिले सुविधा
एसोचैम के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के पास उनके सक्रिय जीवन के दौरान भारी भरकम सामाजिक सुरक्षा — पेंशन फंड निवेश सुविधा नहीं हो पाती इसलिए वे सावधि जमा की ब्याज की आय पर निर्भर करते हैं. एसोचैम का कहना है कि पिछले साल भर में ब्याज दर में काफी गिरावट आयी है.
इससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय दिक्कतें पेश आ रही हैं. बुजुर्गों का मेडिकल खर्च भी काफी अधिक हो जाता है क्योंकि मेडिक्लेम बीमा पालिसी से कवर लोगों को एक या दो क्लेम करने के बाद अधिक बीमा प्रीमियम भरना पड़ता है.एसोचैम ने कहा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की औसत आयु 67.3 वर्ष और महिलाओं की 69.6 वर्ष है. इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है.बता दें कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी.