Budget 2019: कितनी सफल मोदी सरकार की नमामि गंगे योजना?

देश का अंतरिम बजट पेश होने में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं. लोकसभा चुनाव से पहले के इस बजट में मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र होने की संभावना है. सरकार की इन योजनाओं में ''नमामि गंगे'' का जिक्र जरूर हो सकता है. गंगा की सफाई को लेकर बनाई गई यह योजना 5 साल बाद किस मुकाम पर है, यह जानना जरूरी है. आज हम इस रिपोर्ट में इसी का जिक्र करेंगे.

2014 में बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा की सफाई का जिक्र किया था. तब उन्‍होंने सांसद प्रत्याशी के रूप में गंगा को नमन करते हुए कहा था -  न मैं यहां खुद आया हूं, न किसी ने मुझे लाया है, मुझे तो गंगा मां ने बुलाया है. पीएम मोदी ने सत्‍ता में आने के बाद शुरुआती साल में गंगा सफाई को लेकर गंभीरता भी दिखाई. इसके लिए गंगा संरक्षण मंत्रालय बनाया गया और इसकी जिम्‍मेदारी साध्वी उमा भारती को सौंपी गई.

10 जुलाई 2014 को सरकार के पहले बजट में अगले 6 साल में गंगा जलमार्ग का विकास करने की बात कही गई. इसके लिए 4200 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव किया गया. इसके अलावा सरकार ने 5 साल के लिए एकमुश्‍त 20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन 'नमामि गंगे' शुरू करने की बात कही. तब गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दावा किया था कि 2018 तक गंगा साफ हो जाएगी. इसके बाद यह डेडलाइन मार्च, 2019 तक बढ़ा दी गई. कहा गया कि मार्च 2019 तक 80 फीसदी तक गंगा साफ हो जाएगी. अब यह समय सीमा 2020 तक बढ़ा दी गई है.

अब तक क्‍या हुआ

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नमामि गंगे योजना के पहले तीन सालों में (2014-15 से 2016-17) 3673 करोड़ रुपये की कुल धनराशि खर्च हुई. जबकि 2017-18 में 2300 करोड़ रुपये की धनराशि बजट में आवन्टित की गई. वहीं नमामि गंगे के तहत, अब तक सीवेज अवसंरचना ,औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, नदी तट, घाट और मुक्तिधामों के विकास के लिए 22,273 करोड़ रुपये की लागत से कुल 230  प्रोजेक्‍ट को स्वीकृति की जा चुकी है. जबकि 44 स्‍थानों पर जल की गुणवत्‍ता की नियमित जांच के लिए मॉनिटरिंग स्‍टेशन बनाए गए हैं. इस योजना के तहत सभी शहरों में चलने वाली परियोजनाओं की मिलियन लिटर पर डे (एमएलडी) क्षमता इस प्रकार रखी गई है कि यह 2035 तक अनुमानित सीवेज के शोधन के लिए पर्याप्‍त होगी. कई सीवरेज परियोजनाओं में हाईब्रिड एन्यूटी आधारित पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जा रहा है.

गंगा सफाई को लेकर जारी है संघर्ष

तमाम प्रयासों के बावजूद गंगा सफाई पर अब भी सवाल उठ रहे हैं. गंगा की सफाई के लिए सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन करने वाली एक संसदीय समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा सफाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल भी गंगा की सफाई को लेकर सरकार को फटकार लगा चुका है. पिछले साल 112 दिन तक अनशन पर बैठने वाले पर्यावरणविद् प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद ने अपना जीवन गंगा की सफाई के लिए ही दे दिया था.  

सरकार को पता नहीं कितनी साफ हुई गंगा!

बीते साल गंगा की सफाई को लेकर एक आरटीआई अर्जी दायर की गई. इस आरटीआई का सरकार की ओर से जो जवाब मिला वो बेहद हैरान करने वाला था. सरकार ने तब कहा कि उसे पता ही नहीं, गंगा अब तक कितनी साफ हुई है. आरटीआई में खुलासा हुआ कि सरकार के पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिससे यह गंगा की सफाई का पता चल सके.