PLI scheme Budget 2022 : पीएलआई स्कीम को मिला बढ़िया रिस्पांस, इस सेक्टर के लिए बढ़ा आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए हैं. इसमें Production Linked Incentive (PLI) से संबंधित ऐलान भी शामिल हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि 2030 तक 280 गीगावॉट की इंस्टॉल्ड सोलर कैपिसिटी हासिल करने को लेकर घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए 19,500 करोड़ रुपये का एडिशनल एलोकेशन किया गया है. इससे अधिक एफिशिएंसी वाले मॉड्युल के प्रोडक्शन में मदद मिलेगी. 

इस सेक्टर के लिए भी घोषणा
सीतारमण ने कहा, "PLI Scheme के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने को लेकर 'Design-Led Manufacturing' के लिए एक स्कीम शुरू की जाएगी."

60 लाख नई नौकरियां होंगी पैदा
सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू की गई पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है. उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में इसके जरिए 60 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावनाएं हैं और 30 लाख करोड़ रुपये का एडिशनल प्रोडक्शन होगा. 

देश को बनाना है आत्मनिर्भर
मोदी सरकार ने Make In India को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों  के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) शुरू की थी. इस योजना का मकसद देश की जरूरत पूरी करने वाले सेक्टर की मदद करना और उनके लिए आयात पर निर्भरता घटाना है.

कोरोना काल में शुरू हुई पहल
सरकार ने कोरोना महामारी के बीच अप्रैल 2020 में इस योजना की शुरुआत की. इसे 13 सेक्टर के उद्योगों के लिए शुरू किया गया है. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, टेलीकॉम और नेटवर्किंग उपकरण, स्पेशल ग्रेड स्टील जैसे सेक्टर शामिल हैं. इस योजना के तहत सरकार घरेलू उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को साल दर साल उनके द्वारा बनाए सामान की इंक्रीमेंटल सेल्स पर इंसेंटिव देती है.

मोदी सरकार ने  हाल में सेमीकंडक्टर (चिप), एडवांस बैटरी और डिस्प्ले के भारत में विनिर्माण के लिए 76,000 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम घोषित की है. इससे पहले वह ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम लॉन्च कर चुकी है.

सितंबर में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हुई थी पीएलआई स्कीम की घोषणा
केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2021 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी थी. 10 अलग-अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10683 करोड़ रुपये से अधिक का पैकेज दिया जाएगा. पैकेज में टीयर 2-3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी.  

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