Budget 2022: NPS में Contribution पर टैक्स कटौती को लेकर सरकार के इस निर्णय का मकसद राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बीच इस मामले में समानता लाना है और साथ-ही-साथ सोशल सिक्योरिटी से जुड़े बेनिफिट को बढ़ाना है.

निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया बजट

aajtak.in

नई दिल्ली,
01 फरवरी 2022,
अपडेटेड 8:28 AM IST

वित्त मंत्री ने मंगलवार को पेश किया 2022-23 का बजट
राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस ऐलान से फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह राज्य सरकार के कर्मचारी भी एनपीएस टीयर-। में राज्य सरकार की ओर से किए गए पूरे 14% के अंशदान पर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने कही ये बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्तमान में, केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) टीयर-। में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी का योगदान करती है. इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है. हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है.

केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए, मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं. इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी."

जानिए क्या हैं इस फैसले के मायने
फाइनेंशियल प्लानर पंकज मठपाल ने बताया कि एनपीएस टीयर-1 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 14% Contribution पर कर्मचारी को टैक्स में छूट मिलती है लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं था और राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा किए गए 10% तक के Contribution पर ही टैक्स में छूट मिलती थी और शेष 4% Contribution Income में जुड़ जाता था.

मठपाल ने बताया, ''वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी सरकार द्वारा किए गए पूरे 14% के Contribution पर Tax Deduction Claim कर पाएंगे.''

जानें इसका मकसद
सरकार के इस निर्णय का मकसद राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बीच इस मामले में समानता लाना है और साथ-ही-साथ सोशल सिक्योरिटी से जुड़े बेनिफिट को बढ़ाना है.

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