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Budget 2024: हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, साथ में 18 हजार रुपये तक की कमाई!

Free Electricity: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर महीने एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. साथ ही अतिरिक्‍त बिजली बेचकर 18 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा.

फ्री बिजली का तोहफा फ्री बिजली का तोहफा
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 01 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 1:29 PM IST

1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 (Budget 2024) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पेश कर दिया है. 58 मिनट के अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. किसानों से लेकर महिलाओं और आम लोगों के लिए कुछ खास ऐलान किए गए. ऐसे ही एक खास ऐलान के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की सूर्योदय योजना (Suryoday Yojana) की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छत पर सोलर सिस्‍टम लगाया जाएगा. 

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सूर्योदय योजना की शुरुआत राम मंदिर उद्घाटन यानी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narenra Modi) ने की थी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सूर्योदय योजना (Suryoday Yojana) के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर महीने करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली (Free Bijali Scheme) का लाभ मिलेगा. 

15 से 18 हजार की होगी कमाई    
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि फ्री सोलर बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर साल 15 से 18 हजार रुपये की कमाई होगी. साथ ही इसकी मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग भी लगाया जा सकता है. छत पर सोलर पैनल लगाने और इंस्‍टालेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को कारोबार करने का अवसर भी मिलेगा. 

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युवाओं के लिए रोजगार के अवसर 
उन्‍होंने कहा कि छत पर सोलर पैनल इंस्‍टॉल करने के लिए बड़ी संख्‍यां में वेंडर्स की आवश्‍यकता होगी. ऐसे में कारोबार शुरू करने वालों के लिए यह एक अच्‍छा अवसर हो सकता है. वित्त मंत्री ने कहा कि विनिर्माण, इंस्‍टॉलेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए यह रोजगार का अवसर है. 

2 करोड़ अतिरिक्‍त मकान का होगा निर्माण 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PM Awas Yojana) जारी रहा और हम तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के नजदीक हैं. परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी होने से उत्पन्न हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. 

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