
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 23 जुलाई को बजट (Budget 2024) पेश करने वाली है. इस बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं और इनमें एक नेशनल पेमेंट स्कीम यानी NPS के तहत मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद शामिल है. सरकार ने FY2015-16 में एनपीएस में 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन की इजाजत दी थी. ऐसा माना जा रहा है कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस लिमिट को बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं.
अभी मिलती है इतनी टैक्स छूट
कोई भी व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था में धारा 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में अपने योगदान के लिए 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है, जो नई कर व्यवस्था में लागू नहीं है. यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत मिलता है. ये टैक्स बेनेफिट्स NPS को अच्छा निवेश विकल्प बनाते हैं.
इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी (डीए के साथ) के 10 फीसदी तक योगदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जो कि सेक्शन 80C की कुल 1.5 लाख रुपये तक की निवेश की सीमा के तहत आता है. इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन किया जा सकता है. मोदी सरकार के इस बजट से उम्मीद ये भी है कि एनपीएस को नई टैक्स रीजीम में भी छूट दी जाए.
न्यू टैक्स रिजीम में भी छूट की मांग
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स नई कर व्यवस्था में धारा 80CCD (1B) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में 50,000 रुपये तक के योगदान के लिए टैक्स छूट को महत्व दे रहे हैं. उनका सुझाव है कि न्यू टैक्स रिजीम में इस छूट को शामिल करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. अगर सरकार इस तरह का फैसला लेती है, तो इसका एक फायदा ये भी होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह ही नई कर व्यवस्था में शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है.
एनपीएस का ग्राहक बेस 180 मिलियन
गौरतलब है कि सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस (NPS) की शुरुआत की थी. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) संचालित करता है. इसमें निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. PFRDA ने 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस में 947,000 नए ग्राहक जोड़े, जिससे एनपीएस की AUM साल-दर-साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गईं. 31 मई 2024 तक कुल NPS ग्राहक आधार 180 मिलियन है.