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Budget 2025: बजट में 'विकसित भारत' की नींव, इंफ्रा और मैन्यूफैक्चरिंग पर बड़ा ऐलान

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है और इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज का लोन मिलेगा, जिसका दायरा अब 1.5 लाख करोड़ रुपये तक रहेगा.

बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:00 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बजट 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा रहा है और इसकें 'Viksit Bharat' का विजन साफ देखने को मिल रहा है. वित्त मंत्री ने बजट में विकसित भारत की नींव रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इनमें इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का लोन शामिल है. 

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राज्यों को बिना ब्याज के मिलेगा इतना लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इंफ्रा डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है और इसके लिए राज्यों को बिना ब्याज का लोन मिलेगा, जिसका दायरा अब 1.5 लाख करोड़ रुपये तक रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है. हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे. इसके अलावा शहरी गरीबों की आय बढ़ाने और माइक्रो उद्योग को आगे ले जाएंगे. ये इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाएगा.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी बड़े ऐलान किए. उन्होंने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लाने का ऐलान किया और Toy Sector में भारत को ग्लोबल सेंटर बनाने पर जोर दिया. इसके अलावा उन्होंने माइक्रो बिजनेस और MSME सेक्टर को आगे बढ़ाने का रोडमैप पेश किया. 

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अर्बन डेवलपमेंट के लिए खोला खजाना
मोदी सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी खजाना खोला गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि SWAMIH Fund-2 के तहत 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इनका इस्तेमाल 1 लाख घर बनाने में होगा और साल 2025 खत्म होते-होते 40,000 यूनिट तैयार हो जाएंगी. इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड ₹1 लाख करोड़ होगा, जो ग्रोथ हब, जल और स्वच्छता पर खर्च होंगे. इसके अलावा Maritime Development Fund 25,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि उड़ान योजना का विस्तार किया गया है. इसके तहत 120 नए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे.

MSME सेक्टर को मिलेगा बूम
सरकार ने MSME के लिए कवर को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये कर दिया है. इसके अलावा स्टार्टअप्स के कवर को दोगुना होकर 20 करोड़ रुपये किया गया है. फुटवियर और लेदर इंडस्ट्रीज में सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये के कारोबार और 22 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा था कि बजट 2025 में 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने पर फोकस है. वहीं शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था. 

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