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Cypto Budget: क्रिप्टो पर सरकार की पैनी नजर, बजट में अलग से टैक्स का हो सकता है ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 को अपना चौथा बजट पेश करेंगी और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वह इस बजट में आम लोगों की जरूरतों से जुड़े प्रस्तावों के साथ-साथ इकोनॉमी को मजबूती देने वाले कदमों का भी ऐलान करेंगी.

क्रिप्टोकरेंसी पर हो सकता है बड़ा फैसला क्रिप्टोकरेंसी पर हो सकता है बड़ा फैसला
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:04 AM IST
  • क्रिप्टो पर सरकार के रुख का चलेगा पता
  • राजन ने क्रिप्टो को बताया था बबल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. यह उनका चौथा बजट होगा और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वह इस बजट में आम लोगों की जरूरतों से जुड़े प्रस्तावों के साथ-साथ इकोनॉमी को मजबूती देने वाले कदमों का भी ऐलान करेंगी.

एक तरफ जहां भारतीय कॉरपोरेट्स इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में सरकार ग्रोथ एजेंडा को आगे बढ़ाएगी. वहीं, व्यक्तिगत करदाताओं को इस बात की उम्मीद है कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा रकम हो. 

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क्रिप्टो को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
देश में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर लंबे समय से अटकलों का दौर चल रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी के खतरों को लेकर कई बार आगाह कर चुका है. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन इसे एक बबल करार दे चुके हैं. लेकिन सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है. इसके साथ ही इस करेंसी को लेकर अब तक किसी तरह की नीति भी पेश नहीं की है. हालांकि, Web 3.0 के बढ़ते दखल को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बजट में इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है.

अलग से टैक्स का हो सकता है प्रावधान
एनालिस्ट इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के बजट में क्रिप्टो करेंसी या टोकन पर काफी अधिक बात हो सकती है. उन्होंने अनुमान जताया है कि इस बार के बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर अलग से टैक्स का प्रावधान किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो इससे क्रिप्टो के भविष्य को लेकर सरकार के रुख का पता चलेगा.

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डायरेक्ट टैक्स को लेकर उठाया जा सकता है ये कदम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री 80C के तहत अवेलेबल डिडक्शन की सीमा को कई गुना बढ़ा सकती है. इसके अलावा नए टैक्स रिजीम में भी अधिक इनकम वालों को राहत दी जा सकती है. 

 

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