Budget 2019: सरकार ने घटाया CBI का बजट, गृह मंत्रालय को पहले से ज्यादा फंड

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में मचे घमासान के बीच अंतरिम बजट में केंद्रीय एजेंसी के बजट में कटौती की गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के लिए 777.27 करोड़ रुपये आवंटित किए. पिछले साल की तुलना में इस राशि में मामूली कटौती की गई है.

बजट दस्तावेज के मुताबिक, सीबीआई के फंड में 1.66 करोड़ रुपये की कटौती की गई है. पिछले साल सीबीआई को 778.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन एजेंसी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 777.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले बजट में केंद्रीय एजेंसी को 698.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन इसमें बाद में बढ़ोतरी करके 778.93 करोड़ रुपये कर दिया था.

सीबीआई फिलहाल अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला, पोंजी घोटाला, अवैध खनन घोटाला, मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के मामले समेत देश और विदेश में कई संवेदनशील मामलों की पड़ताल कर रही है. इसके लिए एजेंसी को वर्क फोर्स और संसाधनों की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा सीबीआई, विजय माल्या, नीरव मोदी, जतिन महेता, मेहुल चौकसी और नितिन संदेसरा जैसे भगोड़े कारोबारियों से जुड़े मामलों की भी जांच कर रही है.

गृह मंत्रालय के बजट में इजाफा

अतंरिम बजट में पहली बार गृह मंत्रालय को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है. अगले वित्त वर्ष के लिए गृह मंत्रालय को 1,03,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें सीमा संरचना को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है.

बजट दस्तावेजों के मुताबिक मंत्रालय को 2019-20 के लिए 1,03,927 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है जो 2018-19 में आवंटित 99,034 करोड़ रुपये से 4.9 फीसदी ज्यादा है. राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था देखने वाली दिल्ली पुलिस को 7496.91 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है.

वहीं भारत-पाक और भारत-चीन सीमा पर तनाव के बीच सीमा पर बुनियादी संरचना के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में लगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPG) को 2019-20 के लिए 23,742.04 करोड़ रुपये का आवंटित करने का प्रस्ताव है. वित्त वर्ष 2018-19 में यह आवंटन 22,646.63 करोड़ रुपये था.