Budget 2019: NRI को मिलेगा आधार, अब नहीं करना होगा 180 दिन का इंतजार

विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी एनआरआई के लिए मोदी सरकार 2.0 के अपने पहले बजट में बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए प्रवासी भारतीयों को आधार कार्ड की सुविधा देने का ऐलान किया है.

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार उन एनआरआई को आधार कार्ड जारी करने पर विचार करेगी, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं. उन्होंने इसके लिए एक मिशन लांच करने का प्रस्ताव दिया, जो भारतीय पारंपरिक कारीगरों और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा. जहां भी आवश्यकता होगी इनके लिए पेटेंट प्राप्त किए जाएगे.

अब प्रवासी भारतीयों को आधार कार्ड के लिए भारत में 180 दिनों तक रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश को आसान बनाया जाएगा. उन्हें फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा.

4 नए दूतावास

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने दूतावास और उच्चायोग उन देशों में स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां अभी तक भारत का रेजीडेंट राजनयिक मिशन नहीं है. 2019-20 के दौरान सरकार 4 नए दूतावास स्थापित करेगी.

NRI को आधार कार्ड

बता दें कि मोदी सरकार 2016 से ही प्रवासी भारतीयों को आधार कार्ड से जोड़ने की कवायद कर रही थी. इस दिशा में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस समय कहा था कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार उन्हें आधार कार्ड देने पर विचार कर रही है. सरकार प्रवासियों को आधार कार्ड देने पर जल्द ही निर्णय लेगी.

यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपने पहले ही बजट में ही भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई के लिए बड़ा ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार भारतीय पासपोर्ट रखने वाले एनआरआई को आधार कार्ड देने की दिशा में कदम उठाएगी.

दरअसल, देश में अभी तक आधार कार्ड उन भारतीयों को दिया जाता है जो भारत में रहते हैं. यह प्रवासी भारतीयों के लिए नहीं था. मोदी सरकार ने कई सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया था.

आधार कार्ड 12 अंकों की एक निजी विशिष्ट संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार की ओर से सभी निवासियों को जारी करता है. यह संख्या, भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होता है. कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और जो यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, वह आधार कार्ड बनवा सकता है. चाहे उसकी उम्र और जेंडर कुछ भी हो. 

प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार ही आधार कार्ड बनवा सकता है. आधार कार्ड भारत के लोगों की जीवनभर की पहचान है. आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और सरकारी व गैर-सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होती है.