वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर था. इस बार के बजट में कुल 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है, उससे आम लोगों पर कम ही भार पड़ेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पेश हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है. बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा.
पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए. पीएम मोदी बोले कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर ज़ोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना काल में काफी प्रो-एक्टिव रहा है.
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केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है. डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है. हालांकि, कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा.
टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी, वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.
निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है. इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा. आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा.
प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है. एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा. महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी. MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है. निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट अप कंपनियों के लिए ऐलान किया. इसके तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई. जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया. सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा. सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा.
भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है. भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे, मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान. पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान. वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे. वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों.
बजट में ऐलान किया गया है कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी. वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख कोरड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया. ये ऐलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है. इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया. जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है.
निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है. साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है. मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया. ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई. ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश कर रही हैं. इस दौरान विपक्ष के सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी भी की जा रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है. कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में आम बजट को मंजूरी मिल गई है. अब से कुछ देर में निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी.
कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला संसद में काले कपड़े पहनकर आए हैं. कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया था, अब किसान आंदोलन के मसले पर कांग्रेस सांसद की ओर से विरोध किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंच गए हैं और अब कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. मोदी कैबिनेट में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बजट को संसद में पेश किया जाना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं. यहां पर अब से कुछ देर में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी.
देश का आम बजट 2021-22 पेश होने से पहले सोमवार को शेयर बाजारों में रौनक रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 400 अंक की बढ़त के साथ 46,617.95 अंक पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13,758.60 अंक पर रहा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए हैं. वित्त मंत्री आज संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी. कोविड के कारण इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा. वित्त मंत्रालय की माने तो मेड-इन-इंडिया टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. बजट की सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन उपलब्ध होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं. यहां अधिकारियों के साथ बैठक होगी. इसके बाद कैबिनेट बैठक होगी.
आज 11 बजे देश का आम बजट पेश किया जाएगा. बजट से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर पूजा-पाठ किया. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, 'आम बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. यह आत्मनिर्भर भारत को दिशा दिखाएगा. ये जनता की उम्मीदों का बजट होगा.'
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट 67,112 करोड़ रुपये आवंटित किया था. इसमें प्रधानमंत्री सवास्थ्य सुरक्षा योजना और परिवार कल्याण योजनाओं के क्रमश: 6,020 और 600 करोड़ रुपये शामिल थे. कोरोना वैक्सीनेशन के चलते इस साल मंत्रालय का बजट बढ़ने की संभावना है.
बजट पेश किए जाने से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी 2021 में रविवार शाम 6 बजे तक 1,19,847 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी (GST) कलेक्शन हुआ है. पिछले साल इसी महीने GST कलेक्शन की तुलना में इस बार 8% अधिक राजस्व मिला है.
होम लोन के बारे में जानकारों का कहना है कि इस पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. आयकर की धारा 80-सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सीमा में होम लोन का मूलधन आता है. इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है. इसी तरह धारा 24-बी के तहत टैक्स छूट का फायदा बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
कई साल से मांग हो रही है कि बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए. मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को कर मुक्त करने की कोशिश तो की, लेकिन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की मांग की जा रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश करते हुए चमड़े के पारंपरिक ब्रीफकेस को बदल दिया था और लाल कपड़े में लिपटे ‘बही-खाते’ के रूप में बजट दस्तावेजों को पेश किया था. हालांकि जनवरी के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया.
देश का आम बजट आज पेश होना है. सोमवार को सुबह 10:15 बजे संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें साल 2021-22 के केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्ताव पारित होगा. इसके बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं. वहीं, लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से राहत की उम्मीद है.