Budget 2022: छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, मिलता रहेगा सरकारी गारंटी वाला लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट में कोरोना, लॉकडाउन से परेशान छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कोरोना काल में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गांरटी स्कीम (ECLGS) की अवधि को बढ़ा दिया है.
 
मार्च 2023 तक मिलेगा ECLGS का फायदा
सरकार ने देश में 130 लाख छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) की मदद के लिए ईसीएलजीएस की घोषणा की थी. इसके तहत पहले सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये का रेहन मुक्त (गारंटी रखे बिना दिया जाने वाला ऋण) लोन देने की घोषणा की थी. कोरोना की दूसरी लहर के असर को देखते हुए सरकार ने बाद में इस योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया. अब इस योजना का लाभ मार्च 2023 तक उठाया जा सकेगा.

50,000 करोड़ की लिमिट बढ़ाई
सरकार ने ECLGS की समयावधि बढ़ाने के साथ ही इस योजना के तहत बांटे जाने वाले लोन की लिमिट 50,000 करोड़ रुपये और बढ़ा दी. अब इस योजना के तहत सरकार कुल 5 लाख करोड़ रुपये का लोन बांटेगी. इसमें हॉस्पिटैलिटी और संबद्ध क्षेत्र के लिए अलग से राशि रखी गई है.

सरकार देती है गारंटी
सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज’ के तहत ECLGS पेश की थी. इस योजना का मकसद छोटे कारोबारियों को सस्ता और रेहन मुक्त ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि कोरोना काल में उनका कारोबार बंद ना हो और उनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी ना हो. इस योजना के तहत चयनित एमएसएमई को जो लोन आवंटित किया जाता है. सरकार बैंक या वित्तीय संस्थान को उस लोन की गारंटी देती है.

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