
Budget Income Tax Announcement: केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में करदाताओं (Taxpayers) को सुविधा दी है. अगर किसी टैक्सपेयर से रिटर्न (ITR) फाइल करते समय कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाती है, तो अब उसे सुधारने के लिए दो साल का समय मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने संसद में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की.
वित्त मंत्री ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न (Updated ITR) फाइल करने का प्रावधान किया गया है. टैक्सपेयर किसी भी एसेसमेंट ईयर के अंतिम दिन से अगले 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 2021-22 का रिटर्न फाइल किया और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए 2023-24 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है.
इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में सरकारी कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डीडक्शन (Tax Deduction) की लिमिट बढ़ाने की भी घोषणा की. अब यह डीडक्शन लिमिट बढ़कर 14 फीसदी हो गई है. अब राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए भी यह छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है.
सरकार ने पहली बार डिजिटल संपत्तियों (Digital Assets) पर कर लगाने का फैसला लिया है. इसका मतलब हुआ कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के ट्रांसफर से हुई कमाईपर अब टैक्स देना होगा. इनके ऊपर 30 फीसदी का भारी-भरकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है. एक सीमा से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस भी कटेगा. क्रिप्टोकरेंसी जैसी संपत्तियां गिफ्ट करने पर भी टैक्स का प्रावधान किया गया है.