अबकी बार, आंध्र-बिहार... जिनके समर्थन से सरकार, उनके लिए खुले भंडार

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से पूर्व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार को लेकर सियासत गर्म रही. बजट से पहले विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भी- सबकुछ धीरे-धीरे पता चलेगा. नजरें बजट पर टिकी थीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण शुरू किया, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भंडार खोल दिया जिनके समर्थन से सरकार चल रही है.

वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में ईस्टर्न रीजन के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी आएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे. इससे ये रीजन विकसित भारत के लिए इंजन बनकर सामने आएगा.

उन्होंने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल लोड गया का विकास किया जाएगा. वित्त मंत्री ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली और दरभंगा स्पर्श के साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का नया ब्रिज बनाने का भी ऐलान किया. इन परियोजनाओं पर 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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वित्त मंत्री ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21 हजार 400 करोड़ रुपये की पावर परियोजनाओं का भी ऐलान किया. वित्त मंत्री ने नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण का ऐलान किया और यह भी कहा कि बिहार सरकार के मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों से सहायता के अनुरोध में तेजी लाई जाएगी.

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उन्होंने गया में विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण का भी ऐलान किया. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को लेकर कहा कि राज्य की पूंजी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं.

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता देगी. वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में अतिरिक्त राशि के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह परियोजना आंध्र प्रदेश और इसके किसानों के लिए लाइफलाइन है. वित्त मंत्री ने विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया.