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Budget Speech: बजट भाषण में 48 बार 'टैक्स' शब्द का जिक्र, फिर भी खाली हाथ रह गए टैक्सपेयर्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया है. इस दौरान आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, शराब समेत कई चीजों पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया है.

बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 3:54 PM IST
  • 2019 के बाद निर्मला सीतारमण ने पेश किया तीसरा बजट
  • पिछले साल की तुलना में इस बार बजट भाषण रहा एक घंटे छोटा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया है. इस दौरान आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, शराब समेत कई चीजों पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया है. पेट्रोल-डीजल पर लगे सेस का असर सीधे जनता पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजों पर सेस लगने से महंगाई जरूर बढ़ेगी.

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2019 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार बजट पेश किया है, हालांकि इस बार उनका बजट भाषण छोटा रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 48 मिनट में पेश किया, जबकि उन्होंने 2019 में 2 घंटा 15 मिनट और 2020 में 2 घंटा 42 मिनट में बजट पेश किया था. पिछले साल की तुलना में इस साल करीब एक घंटा बजट भाषण छोटा रहा.

बजट भाषण में इस बार से सबसे अधिक टैक्स शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. निर्मला सीतारमण ने टैक्स (48 बार), इंफ्रास्ट्रक्चर (29 बार), परिवहन (28 बार), स्वास्थ्य (25 बार), अर्थव्यवस्था (21 बार), कोरोना (16) बोला. सबसे कम रोजगार, डिजिटल और युवा (7 बार) शब्द का इस्तेमाल किया गया.

इस बार के बजट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाने का ऐलान शामिल है. बीमा कानून 1938 में बदलाव करके एफडीआई को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी की मंजूरी दी गई, लेकिन शर्त है कि बोर्ड में भारतीय ही मेंबर होंगे. 

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इसके अलावा आजादी के 75वें साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को तोहफा दिया है. इन्हें आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे आम टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. 

इसके अलावा स्वास्थ्य बजट को 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख 23 हजार करोड़ किया गया है. कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. साथ ही 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट खोलने का ऐलान किया गया है. बजट में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है.

 

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