वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में आम बजट पेश किया. जेटली ने बजट में तीन प्रमुख सुधारों का जिक्र किया. किसानों के लिए अपनी सरकार का पिटारा खोला है. 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे, खासकर पूर्वोंत्तर और जम्मू-कश्मीर के किसानों को प्रमुखता दी जाएगी.
किसानों के लिए इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं. जैसे मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. योजना के तहत गांवों में 10 लाख तालाब बनेंगे. ई-नैम के तहत एपीएसी के लिए 75 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान और को-ऑपरेटिव बैंकों में सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए 3 साल में 1900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव. इसके अलावा नाबार्ड के अंतर्गत डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड के तहत 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान और फसल बीमा योजना की रकम 5500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है.