केंद्र की मोदी सरकार के पास अंतरिम बजट के रूप में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का आखिरी मौका है. केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए यह साबित करना होगा कि उसने महंगाई के मोर्चे पर लोगों को राहत दी है. बीते पांच सालों में सरकार के सामने पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही दैनिक उपभोग की जरूरी चीजों के दाम करने की चुनौती बनी रही है. जानिए, रोजगार के कम होने और महंगाई के बढ़ने के बीच क्या रही मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती.
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