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इस हफ्ते खत्म होगा केंद्रीय कर्मियों का इंतजार! DA में इजाफे का कल हो सकता है ऐलान

7th Pay Commission News: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को डीए में इजाफे के जरिए होली गिफ्ट दे सकती है. केंद्र सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रिवाइज करती है.

सरकार इस हफ्ते कर सकती है ऐलान सरकार इस हफ्ते कर सकती है ऐलान
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 8:10 AM IST
  • केंद्रीय कर्मियों को अभी मिलता है 31% DA
  • DA में हो सकता है तीन फीसदी का इजाफा

7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. विभिन्न रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA Hike) से जुड़ा फैसला कर सकती है. बकौल रिपोर्ट्स, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में तीन फीसदी का इजाफा कर सकती है. 

मार्च में आ सकती है बढ़ी हुई सैलरी

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सरकार अगर इस महीने DA बढ़ाने का ऐलान करती है तो यह वृ्द्धि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी. ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में जनवरी और फरवरी के Arear के साथ मार्च में बढ़ा हुआ वेतन (Increased Salary) मिलेगा. 

इतना हो जाएगा DA

सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को अभी 31 फीसदी का DA मिलता है. अगर सरकार 7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक DA में तीन फीसदी का इजाफा करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाएगा. महंगाई के इम्पैक्ट को कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) डीए रिवाइज करती है. अगर सरकार बुधवार को इस बारे में फैसला करती है तो इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.

महंगाई भत्ता के बारे में जानिए
 
सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देती है. इसके जरिए सरकार की कोशिश बढ़ती महंगाई के इम्पैक्ट को कम करना होता है. महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाता है. हालांकि, अलग-अलग शहरों के हिसाब से कर्मचारियों के DA में अंतर देखने को मिलता है. अगर इससे पहले की गई बढ़ोत्तरी की बात की जाए तो कोविड-19 महामारी के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया था.  

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