मोटी कमाई के लिए निवेशक बड़ी कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का इंतजार करते हैं.अब शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी ने बड़े आईपीओ से जुड़े नियमों को बदलने का प्रस्ताव पेश किया है. इसके तहत जिन कंपनियों की निर्गम बाद पूंजी या पोस्ट इश्यू इक्विटी 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें आईपीओ में कम-से-कम 5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश करना जरूरी होगा. सेबी ने संबंधित लोगों से इन प्रस्तावों पर सात दिसंबर तक अपनी राय देने को कहा है.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 4.277 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 572.771 अरब डॉलर के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. पिछले छह नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.779 अरब डॉलर की भारी वृद्धि के साथ 568.494 अरब डॉलर हो गया था. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान देश का स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.233 अरब डॉलर घटकर 36.354 अरब डॉलर रह गया.
छह नवंबर को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का दिया गया ऋण 5.67 प्रतिशत बढ़कर 104.04 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान बैंकों के पास जमा 10.63 प्रतिशत बढ़कर 143.80 लाख करोड़ रुपये हो गई. आठ नवंबर 2019 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों का ऋण 98.46 लाख करोड़ रुपये और जमा 129.98 लाख करोड़ रुपये पर थी.
भारती एयरटेल ने सौर ऊर्जा कंपनी अवाडा एमएचबुलढाणा में 5.2 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण की है. कंपनी ने यह सौदा 4.55 करोड़ रुपये के नकद लेनदेन में किया है. कंपनी ने कहा कि अवाडा एमएचबुलढाणा एक नयी गठित कंपनी है. यह महाराष्ट्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रही है जो मार्च 2021 तक परिचालन में आ जाएगा.
ईपीएफओ से जुड़ने वाले नये लोगों की संख्या सितंबर में 14.9 लाख रही. अगस्त 2020 में यह संख्या 8.8 लाख रही थी. ताजा आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली. इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के परिदृश्य में सुधार हो रहा है. ईपीएफओ ने पिछले महीने जारी आंकड़े में कहा था कि अगस्त में 10.05 लाख नये लोग जुड़े. हालांकि अब इसे संशोधित कर 8.8 लाख कर दिया गया है. ईपीएफओ से जुड़ने वाले नये लोगों की संख्या फरवरी में 10.21 लाख रही थी, जो गिरकर मार्च में 5.72 लाख पर आ गयी थी.
हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है. कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने छह नवंबर की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना को अगले नौ महीनों में लागू किया जाएगा. इसको लागू करने का मकसद कंपनी की क्षमता और संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है.
रिजर्व बैंक ने डीबीएस इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के अंतिम विलय की पक्की योजना की घोषणा को अगले सप्ताह के लिये टाल दिया है. पहले केंद्रीय बैंक यह योजना शुक्रवार को जारी करने वाला था. रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर पाबदियां लगाने के साथ ही 17 नवंबर को उसके विलय का मसौदा भी जारी किया था. रिजर्व बैंक ने कहा था कि वह 20 नवंबर को अंतिम विलय योजना जारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.