केन्द्रीय कर्मियों को बकाया DA देने के सवाल से सरकार ने काटी कन्नी, जावड़ेकर बोले, ‘अटकलों पर नहीं दे सकते जवाब’

केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने और बकाया एरियर के भुगतान से जुड़े सवाल पर बुधवार को सरकार कन्नी काटती नजर आई. कैबिनेट की बैठक के बाद एक कॉन्फ्रेंस में जब प्रकाश जावड़ेकर से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टाल दिया.

तीन किस्तों को लेकर होना है फैसला
बीते साल कोरोना महामारी के चलते सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन भोगियों के डीयरनेस रिलीफ (DR) पर रोक लगा दी थी. अब सरकार ने इसे 1 जुलाई से फिर लागू करने के लिए कहा है लेकिन इसकी पिछली तीन किस्तों को लेकर स्थिति साफ नहीं है.

सरकार काट रही कन्नी
कैबिनेट की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सरकार के फैसलों की जानकारी देने मीडिया के सामने आए. कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने और बकाया एरियर के भुगतान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि ‘ये आज की कैबिनेट की बैठक का एजेंडा नहीं था.’

प्रकाश जावड़ेकर बोले, ‘इसे लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं. सरकार उन पर जवाब नहीं दे सकती.’

पहली जुलाई से केन्द्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों का DA और DR फिर से शुरू होने जा रहा है, इसलिए कल से ही कई मीडिया खबरों में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि आज की कैबिनेट बैठक में सरकार इसे लेकर कोई फैसला ले सकती है.

26 जून को हुई थी अहम बैठक
DA और DR के मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था 'National Council Of JCM' की सरकार के साथ 26 जून को अहम बैठक हुई.  बैठक का मुख्य एजेंडा केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान करना और साथ में  केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को DR का लाभ देने फैसला करना रहा. 

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने DA और DR के1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के एरियर भुगतान का इंतजार है.

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