Trump Tariff: एक बार फिर अमेरिका के लिए टैरिफ घटा सकता है भारत, इन प्रोडक्‍ट्स पर रहेगा फोकस

भारत समेत चीन कनाडा और मैक्सिको पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने टैरिफ 2 अप्रैल से लगाने का ऐलान किया है. लेकिन इससे पहले भारत कुछ चीजों पर कटौती कर चुका है. वहीं अब खबर है कि भारत सरकार एक बार फिर टैरिफ में कटौती कर सकता है. यह कटौती खासकर 4 से 5 प्रोडक्‍ट्स पर ज्‍यादा हो सकती हैं.

इकोनॉमिक्‍स टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 2 अप्रैल से पहले आयात शुल्क में कटौती का एक और दौर शुरू कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा उस दिन हाई टैरिफ का ऐलान किए जाने की उम्मीद है. ऐसे में सरकार अब उन उत्पादों की एक सूची तैयार कर रही है. जो अमेरिका के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि प्रस्तावित व्यापार समझौते के बाहर कटौती का यह दौर सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) के आधार पर होगा. जिसका अर्थ है कि कम किया गया शुल्क उन उत्पादों के सभी MFN आयातों पर लागू होगा.

इन चीजों पर टैरिफ हो सकता है कम 
सरकार यह चाहती है कि लाभार्थी प्रोडक्‍ट्स अमेरिका में ही बने हों. इस लिस्‍ट में चार से पांच उत्‍पाद शामिल हो सकते हैं, जिसमें कुछ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, केमिकल्‍स और प्‍लास्टिक के अलावा विमान, पैराशूट और क्रूज शिप शामिल हैं. भारत इन चीजों पर 7.5 से 10 फीसदी तक चार्ज लगाता है. भारत ने पहले ही अमेरिकी कंपनियों के कुछ प्रोडक्‍ट्स पर टैरिफ कम कर चुका है, जिसमें बर्बन व्हिस्‍की, स्‍क्रैप और मोटरसाइकिल शामिल हैं. 

अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्‍यापार वार्ता 
अमेरिकी अधिकारी भारत आए हुए हैं और भारत के साथ 3 दिन की व्‍यापार वार्ता जारी है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, टैरिफ और व्‍यापार संबंधी चर्चा चल रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी भारत से और टैक्‍स में छूट चाहते हैं. वहीं भारत अमेरिका से रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाने की उम्‍मीद कर रहा है. 

अप्रैल में वित्त मंत्री का होगा अमेरिकी दौरा? 
ऐसा भी कहा जा रहा है कि अप्रैल 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अमेरिका यात्रा भी मौजूदा वार्ता को आगे बढ़ा सकती है. इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और राष्ट्रपति ट्रम्प (Donald Trump) ने बीते 13 फरवरी को भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 200 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया था.