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Drone Services in India: उड़ेगा ड्रोन, मिलेगा रोजगार, सरकार ने बताया पूरा प्लान

केंद्रीय मंत्री सिंधिया इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (AICC) के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इस दौरान बताया कि सरकार किस तरह से ड्रोन क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बढ़ावा देने के उपाय कर रही है.

ड्रोन सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं ड्रोन सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 8:13 PM IST
  • तेजी से बढ़ रहा है ड्रोन का इस्तेमाल
  • ड्रोन विनिर्माण को सरकार दे रही बढ़ावा

भारत में ड्रोन सर्विस सेगमेंट (Drone Service Segment) का बाजार तेजी से तैयार हो रहा है. एग्रीकल्चर से लेकर सामानों की डिलीवरी तक में इसका इस्तेमाल हो रहा है. आने वाले दिनों में अन्य सेक्टर्स में भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने इन बातों के आधार पर शुक्रवार को कहा कि ड्रोन सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्विस सेक्टर अगले चार-पांच साल के दौरान लगभग एक लाख लोगों को रोजगार दे सकता है.

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केंद्र सरकार कर रही है ये उपाय

केंद्रीय मंत्री सिंधिया इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (AICC) के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इस दौरान बताया कि सरकार किस तरह से ड्रोन क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बढ़ावा देने के उपाय कर रही है. मंत्री ने कहा, 'हमने ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी एक योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 60 करोड़ रुपये के कारोबार वाले ड्रोन विनिर्माण उद्योग को अगले तीन साल में 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा.'

सिंधिया को इतने निवेश की उम्मीद

सिंधिया ने कहा, 'ड्रोन क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है. हम ड्रोन के विनिर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रहे हैं. हमें इस बात की भी उम्मीद है कि ड्रोन सेक्टर में अगले चार से पांच साल में रोजगार के एक लाख से ज्यादा मौके तैयार हो सकते हैं.

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पिछले साल लॉन्च हुई थी PLI Scheme

सरकार ने पिछले साल ड्रोन सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) लॉन्च की थी. इस योजना के तहत ड्रोन और ड्रोन के कल-पुर्जे (Drone Parts) बनाने वाली कंपनियों को अगले तीन साल के लिए वैल्यू एडिशन (Value Addition) के 20 फीसदी के बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा. मंत्रालय पहले ही ड्रोन मैन्यूफैक्चरिंग (Drone Manufacturing) के लिए पीएलआई योजना के तहत 14 कंपनियों का नाम फाइनल कर चुका है.

 

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