2.65 लाख करोड़ के राहत पैकेज में आपको क्या मिला, 7 प्वाइंट में समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर अभियान के तीसरे चरण में कई बड़े ऐलान किए हैं. इसी के तहत निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2,65,080 करोड़ रुपये के 12 उपायों की घोषणा की है. आइए जानते हैं कि इसमें किस वर्ग को क्या मिला है.. 

किसानों के लिए 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने 65,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. 

रोजगार ढूंढ रहे लोगों के लिए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अब तक 116 जिलों में 37 हजार 543 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. वहीं, लाखों लोग इस योजना के तहत काम कर रहे हैं.

घर खरीदार के लिए 
हाउसिंग के क्षेत्र में एक बड़ी राहत देते हुए सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू की इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. पहले ये छूट 10 फीसदी की थी. ये छूट 2 करोड़ तक के मकान के लिए ही होगी. वहीं, पहली बार खरीदारी करने वाले लोगों के लिए ही ये छूट है. इसे 30 जून 2021 तक के लिए रखा गया है. सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ने की संभावना है.

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इसके अलावा वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे.

जिनकी नौकरी चली गई 
कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, उन्हें नई नौकरी या री-ज्वाइनिंग पर सरकार शर्तों के साथ दो साल तक पीएफ कंट्रीब्यूशन देगी. इसका फायदा ये होगा कि टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी. आपको यहां बता दें कि सामान्य नौकरीपेशा लोगों को पीएफ फंड में खुद 12 फीसदी का कंट्रीब्यूशन करना होता है. वहीं, बाकि के 12 फीसदी का सहयोग वो कंपनी देती है, जिसमें आप नौकरी कर रहे होते हैं.

इमरजेंसी लोन के लिए
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है. कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने MSME आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था. अब इसके दायरे में  26 दबाव ग्रस्त और स्वास्थ्य सेक्टर भी आएंगे. 

वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए बायो टेक विभाग को 900 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. हालांकि, इसके दायरे में टीके की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है. टीका उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा.

सरकारी टेंडर पर राहत 
सरकारी टेंडर में बयाना जमा-राशि (ईएमडी) पर भी बड़ी राहत दी गई है. परफॉर्मेंस सिक्युरिटी को घटाकर 3 फीसदी कर दिया गया है. ईएमडी टेंडर के लिए अनिवार्य होता है. ये राहत 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है.

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