फेस्टिव सीजन में आई अच्छी खबर, 24% बढ़कर यहां पहुंचा डायरेक्ट Tax Collection

देश में फेस्टिव सीजन (Festive Season) चल रहा है और इस बीच एक अच्छी खबर आई है. दरअसल, सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) बढ़ गया है. इसमें सालाना आधार पर 24 फीसदी का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 8.98 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से रविवार को ये आंकड़े साझा किए गए हैं. टैक्स कलेक्शन का ये डाटा 68 अक्टूबर तक का है. 

पिछले साल से 24 फीसदी ज्यादा
Direct Tax Collection में ये बढ़ोतरी पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23.8 फीसदी अधिक है. वित्त मंत्रालय की ओर से पेश किए गए आंकड़ों को देखें तो नेट कलेक्शन सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 7.45 लाख करोड़ रुपये रहा. यह FY23 के बजट एस्टीमेट का करीब 52 फीसदी है. इसके अलावा रिफंड (Refund) को समायोजित करने के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 7.45 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो एक साल पहले की इसी अवधि के संग्रह से 16.3 प्रतिशत अधिक है.

CIT-PIT में इतनी ग्रोथ
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अभी तक कॉरपोरेट इनकम टैक्स (CIT) और पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) में क्रमश: 16.73 फीसदी और 32.30 फीसदी की ग्रोथ देखी गई. वहीं रिफंड के समायोजन के बाद CIT कलेक्शन में ग्रोथ 16.29 फीसदी और PIT में ग्रोथ 17.35 फीसदी रही. 

1.53 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के आंकड़ों को देखें तो एक अप्रैल, 2022 से आठ अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान कुल 1.53 लाख करोड़ रुपये का रिफंड (Refund) जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 81 फीसदी ज्यादा है. हालांकि, रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटाया जाना चिंता का विषय बना हुआ है. बता दें कि सितंबर में वस्तुओं के निर्यात में 3.5 फीसदी की गिरावट आई है. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यापार घाटा करीब दोगुना हो गया है. 

कल से Budget पर मंथन शुरू
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट (Budget) को तैयार करने की कवायद कल यानी सोमवार से शुरू होगी. बजट प्रक्रिया की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ फंड की आवश्यकता पर विचार-विमर्श से शुरू होगी. पहले दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ संशोधित अनुमानों पर बैठकें होंगी.